सैनिक विविध सेवाका देहायका समूहमा देहाय बमोजिमका पद रहनेछन् ः (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको हुद्दा, खण्ड (ख) बमोजिमको अमल्दार र खण्ड (ग) बमोजिमको जमदार पदकोआन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमासो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका र पदपूर्ति गरिने पदभन्दा तल्लो नेपाली सेनाको जुनसुकै पदमा कार्यरत सैनिक उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमको उपसेनानी पदको आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदमा सो पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित समूहको पदिक पदमा कम्तीमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सुवेदार उम्मेदवार हुन सक्नेछन्
।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ः-
(क) महिला – बीस प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाती – बत्तीस प्रतिशत
(ग) मधेशी – अठ्ठाईस प्रतिशत
(घ) दलित – पन्ध्र प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र – पाँच प्रतिशत
स्पष्टीकरण :
(१) यस उपनियमकोे प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित” भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित सम्झनु पर्छ ।
(२) खण्ड (ङ) को प्रयोेजनको लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनु पर्छ ।
(३) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजिम उम्मेदवार हुने व्यक्तिले कुनै एक खण्डको समूहको उम्मेदवारको रुपमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ ।
(४) यस उपनियम बमोजिम पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी\जनजाती, मधेशी र दलित समूहको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
तर त्यसरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशी र दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको मानिनेछ ।
(५) यस उपनियम बमोजिम छुट्याइएका पदको लागि दरखास्त दिँदा देहायका कागजात संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ ः-
(क) आदिवासी/जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट आदिवासी/जनजाति भनी
प्रमाणित भएको,
तर नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचिकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ख) दलितको लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित भनी प्रमाणित भएको,
तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचिकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरु भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचिकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) मधेशीको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेशी भनी प्रमाणित
भएको,
तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेशी भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(घ) पिछडिएको क्षेत्रका लागि स्पष्टीकरणको खण्ड (२) मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोवास उल्लेख गरी सम्बन्धित
जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी
बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको आधारमा ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशत भन्दा कम घताङ्क (फ््रयाक्सन) आएमात्यस्तो घताङ्क जुन समूहको हकमा आएको हो सो भन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम समावेशी तर्फ छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकी पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद सो वर्षको सोही
विज्ञापनमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गरी उम्मेदवारको छनौट गर्नु पर्नेछ ।